समयमै ठेक्काका दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारको सुझाव

लुम्बिनी पत्र

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक दशकभन्दा पुराना ठेक्का सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता नदेखाइएको भन्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

केही दिनअघि अख्तियारले समयमै नसकिएका ठेक्काको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

आयोगले त्यस्ता ठेक्का सम्झौतामा समस्या हुनुका कारण र तथ्यसमेत स्पष्ट खुलाइ कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

ठेक्का सम्झौताको अवस्थाकै बारेमा सम्बन्धित निकायलाई थाहै नभएकोले राज्यको ठूलो धनराशी अलपत्र परेको आयोगले उक्त प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का सम्झौतामा लेखिएअनुसार समयको पालना नभएको, गुणस्तरको निगरानी नभएको लगायतका समस्या अख्तियरको अध्ययनले देखाएको छ।

’सम्झौताको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलेसमेत ध्यान नदिइएको पाइएको छ,’अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ’ठेक्का सम्झौतामा प्रगति नहुनका कारण सरकारी निकायबीचमै समन्वयको अभाव, निष्क्रिय अवस्थामा रहेका ठेक्कालाई कानूनीरुपमा कारबाही गर्नसमेत चुकेको पाइएको छ।’

रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौताको तुलनामा पूर्व्निर्धा्रित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएका आयोजनाको समेत छानबिन नभएको अख्तियारले भनेको छ।

’खरीदको पूर्वतयारीविना नै निर्माण कार्यको खरीद सम्झौताका कारणले धेरै नै ठेक्का अलपत्र परेको देखिएको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाइ सरकारी कार्यालयले आठपटकसम्म म्याद थप गरेको देखिएको छ । ठेक्का अवधि निर्धारणमा नै त्रुटि र ठेक्का सम्झौतामा शर्तको पालनामा पनि लापरबाही भएको छ।’

आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनमा एक खर्ब १८ अर्ब बराबरका एक हजार ८ सय ४८ ठेक्का सम्झौतामा समस्या रहेको पाइएको थियो। तीमध्ये एक हजार ३२ ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत थप नभएको पाइएको आयोगको निष्कर्ष रहेको राससले जनाएको छ ।