अनावश्यक एवं अन्यायोचित करको चपेटामा नागरिकहरु

लुम्बिनी पत्र ।  नागरिकताको सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सर्जिमिन दस्तुर, विभिन्न सिफारिस लिन सर्वसाधारणहरुले स्थानीय तहमा निकै ठूलो रकम कर दस्तुर बुझाउनु पर्ने वाध्यता छ । सर्जिमिन् नाता प्रमाणित सहित नागरिकता सिफारिस दस्तुर स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी छ।   बार बर्दिया ले १८५०, बढैया ताल गाउँपालिकाले १६८०,  ठकुरबाबाले १४००, बाँसगढी ले ११५० , राजापुर ले ९६५, गुलरिया ले ९५५, गेरूवाले ८३० मधुवन ले ७५०  सर्जिमिन् नाता प्रमाणित सहित नागरिकता सिफारिस दस्तुर  लिने गरेका छन् । 

ब्यक्तिगत घटना दर्ता घटना घटेको ३५ दिन सम्म दर्ता गर्दा नि:शुल्क र त्यसपछि रु १० देखि अधिकतम रु ५० सम्म लिन पाउने ब्यबस्था ब्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनमा ब्यबस्था भए पनि ऐन विपरित केही पालिकाले रु १५० लिने गरेका छन्। व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा राजापुर ले १५०, ठाकुर बाबा र बनगढीले १०० र अन्यले ५० दस्तुर लिने गरेका छन्। 

नागरिकता सिफारिस र  प्रतिलिपि लिन बार बर्दियाले ३२५ र बढैयाताल ले ३१० लिने गरेका छन् अन्यले १५० देखि १७० लिने गरेको रेकर्डमा देखिन्छ  । सर्जमिन दस्तुरमा बढैया ताल, बार बर्दिया र ठाकुर बाबाले ५००,  बाँसगढीले ४००, मधुवनले ३०० र  गुलरिया, राजापुर, गेरुवाले २५० रुपैयाँ लिने गरेका छन्।  सामान्य सिफारिस लिन बार बर्दिया ले ५००, ठाकुर बाबाले ४०० र अन्यले  १३० देखि ३१० लिने गरेका छन्। नाता प्रमाणित गर्न बढैयातालले  ५१०, बार बर्दिया ५००, ठाकुर बाबाले ४०० र अन्यले  २०० देखि ३५० लिने गरेका छन् ।  मधुवन र ठाकुर बाबा नगरपालिकाले नयाँ नागरिकता र मधुवनले  प्रतिलिपी  नि: शुल्क गरे पनि दुबै पालिकाले नाता प्रमाणित सर्जमिनको दस्तुर भने लिने गरेका छन्।

सेवा क्षेत्रमा लिइने सेवा शुल्कमा जिल्लाभरि एकरुपता अपनाउन गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत साल  अनुरोध गरे पनि कतिपय पालिकाले परिषद बैठक सकिएको भनेर एकरुपता कायम गर्न सकेका छैनन्।

आम्दानी हुने क्षेत्रमा कर  लिनु पर्ने हो  सेवाको क्षेत्रमा यति धेरै कर लिन उपयुक्त नहोला  जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले भने। 

यति धेरै दस्तुर लाग्छ भन्ने आफूहरुलाई थाहा नभएको बताए।  त्यति धेरै त लाग्दैन होला एक जनप्रतिनिधिले भने ।  नागरिकता लगायतका सिफारिस लिन आतेजाते खाजा खर्च समेत गर्दा एक नागरिकले धेरै खर्च गर्छ गर्नुपर्ने  बाध्यता छ। 

मधुवन,बारबर्दिया,ठाकुरबाबा नगरपालिकाकाहरुले तुरुन्तै सो दस्तुर कम गर्ने थप प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले बताए ।

परिषदबाट अनुमोदन हुने गरि कार्यपालिकाको बैठकबाट दस्तुर कम गर्ने तर्फ तुरुन्तै पहल हुनेछ, अब सबै भन्दा पहिला कुन पालिकाबाट जनताको पक्षमा निर्णय आउँछ त्यो हेर्न बाकी छ : बर्दियाका प्रजिअ प्रेमलाल लामिछानेले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई संविधान विपरीत तथा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर नलिन सुझाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कानुन नबनाइ कर नलगाउन, दोहोरो कर नउठाउन, आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर नलगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले तिर्नै नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउन र तिर्न सक्नेबाट अलिकति लिएर त्यसलाई विकास निर्माणका सेवा सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने बताए।

संविधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रले स्थानीय तहलाई यति नै कर उठाउ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन र मिल्दैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कर उठाउँदा यो यो विषयमा यसरी मूल्याङकन गर्नुस् भनेर सुझाव दिइएको छ ।

‘कहीँ कतै केही समस्या देखिएका हुनाले बुझ्नका लागि हामी सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौं’ उनले भने ‘अनावश्यक कर लिनु हुँदैन न्यायोचित हुनेगरी कर लिनुपर्छ ।’ 

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहले त्यसो नगरेको पाइएकाले संविधानको धारा २२८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र कर लगाउनुपर्ने अख्तियारको ६१ बुँदे सुझावमा उल्लेख छ। 

तर सबै स्थानीय तहले उसैगरी कर र सेवा शुल्क भने बढाएका छैनन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा दर्जनभन्दा बढी सेवा निःशुल्क छन् । नागरिकता, जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता जस्ता सिफारिसमा शुल्क लाग्दैन ।

आफूहरुले पनि कुनै कर नबढाएको दावी गर्नुहुन्छ, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेत । ‘कर लिनुपर्छ, तर त्यसैअनुसारको सेवासुविधाको पनि अनुभूति हुनुपर्छ । अहिले त कस्तो भयो भने कर लिने, तर हिलाम्मे बाटोमा हिँड्नुपर्छ ।

कर पनि लिने, बाटो पनि नबनाउने भएपछि त विरोध हुनु स्वाभाविक हो । जनप्रतिनिधिले कर बढाउने भन्दा पनि करका दायरा बढाउन सके राम्रो हुन्छ’ उनले भने । कर उठाउने विषयमा सबै स्थानीय तह यसैगरी उदार छैनन् ।

मनपरी कर बढाएकै कारण विरोध र आलोचना भैरहेको छ । सर्वसाधारणको ढाड थिचिने गरी कर लगाएर राजस्व संकलन गर्ने होडबाजी धेरै स्थानीय तहमा देखिन्छ । 

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने करको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतका लागि नागरिकसँग विभिन्न सेवाशुल्क र कर उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले करका रुपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड, जरिवाना र मनोरञ्जन कर उठाउन सक्नेछ ।

त्यस्तै प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरीवाना लगायतको कर लिनेछ ।

अनि संघले भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिषा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरीवाना कर उठाउनेछ ।